ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਕਰਮੰਦ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਏਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇ- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਏਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 1954 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
