ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 'ਚ 59 ਫੀਸਦ  ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਤਕ 32 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 59 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 32 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਊਂਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗ੍ਰਿਡ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖਧਾਰਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।