ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਸਮਰਥਿਤ 'ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (GZRRC) ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
GZRRC ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ GZRRC ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੰਮਕਾਜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਿਊਰੇਟਰਾਂ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਬਾਰੇ GZRRC ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ GZRRC ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।