ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਨਾਬਾਲਗ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 1 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (ਜੇਜੇਬੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੱਸਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਜੇਜੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) 2000 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਜੇਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 1 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
