ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਇੱਕ-ਤਿਮਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੰਭ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵੀ PM KISAN ਯੋਜਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ