ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਮੋਦੀ ਨਾਲ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਸਣੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਸਣੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤਕ ਪਾੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਜੇਡੀਯੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੁਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੰਮਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ  ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ‘ਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।