ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵੁਮੈਨਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਭੱਤਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗੀ।