ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਵੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। UIDAI ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 50 ਪੈਸੇ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।