Unemployment Rate India: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (CMIE) ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 8.3% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 10.09% ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8.96% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.55% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.44% ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਓਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40.48% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 37.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।" ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (NSO) ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.6% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 7.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 37.4% ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 28.5% ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20.8% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ CMIE ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ "ਵੰਡਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਦਲ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"