UCC 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ
UCC In India: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।
Uniform Civl Code: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕਿਰੋਨੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੋਡ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਰੋਨੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਦਾ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
1. ਵਿਆਹ
2. ਤਲਾਕ
3. ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ
4. ਗੋਦ ਲੈਣਾ
5. ਸਰਪ੍ਰਸਤ
6. ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ UCC ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।