ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦਾ ਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਮਨਫੀ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਅਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 1950-51 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1964 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ