ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (ਉੜੀਸਾ), ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਹਾਰ), ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਝਾਰਖੰਡ) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡ ਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ, ਏਐਨਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਧਾ ਕੇ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 2258 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 665 ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ 1005 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 183 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 96 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 53 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bharat Bandh: 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin