Caste Census: ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਪਨਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- 'ਕੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ... ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਚਿਤ ਨਾ ਮਿਲੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।