ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਜਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ 70 ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 39-39 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 22 ਫੀਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।