LS Election Result: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਜੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ 'ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੁਲਾਸਾ' ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਗੇੜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ '5-6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਲਤ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
225 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। " ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।