Supreme Court Verdict On Vaccination Drive: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਐਸਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।