Vijay Mallya Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2017 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਦਿਆਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2017 ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ
9 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ, ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਏਗੋ ਡੀਲ ਦੇ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਿਆ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਭਾਰਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਿਆ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt Of Court) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਅਤੇ 145 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।