ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੜ ਐਂਟਰੀ! ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ  

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਯੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

VM_Singh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਯੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਹੱਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

·        ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
·        ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
·        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ
·        ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ
ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ' ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗੀ।