Andhra Pradesh News: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਤਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਗੌਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਮੈਤੁਲ ਉਲੇਮਾ ਦੇ ਇਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਅਹਿਸਨ ਗੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਮੈਤੁਲ ਉਲੇਮਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਤਵੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪੁਲਿਸ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮਾਜ 1889 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: West Bengal: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, 5 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ