ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ' ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਪਲੱਸ ਐਪ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲ਼ੇਧਨ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 328.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 6.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ਼ਾਧਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲ਼ਾਧਨ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ?
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ 2000 ਦ ਨੋਟ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ੇਧਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਪਰੈਲ-18 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦ ਕਿੱਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਆਰਥਕ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ: 15.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ: 15.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਬੈਂਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ: 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ