ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ CGWA ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NGT 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ (CGWA) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।