ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੌਂ ਫੀਸਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋ ਫੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।