Delhi Politics:  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind kejriwal) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਉਸ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ।



ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।


ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ 'ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਬਾਬੂਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।



ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ?


ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


2013 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 28 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।


2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।


ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਛਾਲੇਗੀ


ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।