ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਾਰਵੇਸਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਹਾਰਵੇਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ) ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 1998-99 ਤੋਂ 2006-07 ਤਕ ਨੌਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ 90-100% ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ।
2006 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਡੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰਵੇਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਚਾਰ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ। ਛੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਹਾਰਵੇਸਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੱਤ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904