No-Fly Zone: ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਇਆ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ?
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨੁੱਕਰੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PM Oath Ceremony: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ (9 ਜੂਨ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨੁੱਕਰੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ...
ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ?
ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੰਗ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ: ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ: ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਫਲਾਈੰਗ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ 'ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ' ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਉੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।