LS Election Result: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਭਲਕੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਵੋਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ.