ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਲਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ” ਅਤੇ “ਮਾਨਸਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਫੜਨਾ, ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈ