Constitutional Rights:ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਸੂਬੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ 'ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਧ