ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1936, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਭੁਗਤਾਨ ਬੋਨਸ ਕਾਨੂੰਨ 1965 ਅਤੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Ranjit Bawa: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904