Terror Funding Case: ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਲਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (JKLF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ), 17 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ), 18 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 20 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਕੋਡ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 124-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਉਰਫ ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਮਸਰਤ ਆਲਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ, ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਤਾਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਨਈਮ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਖਾਂਡੇ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਰਾਜੂਦੀਨ ਕਲਵਲ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਟਾਲੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਈਦ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ