Priyanka Gandhi on Yogi Government: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 868 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਡਰਾਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ-ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ?"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।