ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤੇ ਸੁਕਨਿਆ ਸਕਮਿ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਫਡੀ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਯੌਜਨਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਚਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।