ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਭਾਗ ਸਨੈਚਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2,800 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਹਾਏ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵਾਵਾਂਗੇ।“
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੇਤ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਘਰ 23,500 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਪਗ 25,000 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।