ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਯਸ਼ਾ ਮੁਦਗਿਲ, ਇਤਰਤ ਹੁਸੈਨ, ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਪਵਾੜਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਉਧਮਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਡੋਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੇ ਉਧਮਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਕਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”