ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ  ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।


ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ? 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਲਟੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਐਲਟੀਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਐਲਟੀਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ (ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ)। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤਹਿਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ