ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (Coronavirus) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ (lockdown) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 6 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
MSME ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਲੇਟ੍ਰੇਲ ਫਰੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਝੌਂਪੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੇ MSME ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਲੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫਾਈਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਐਨਪੀਏ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
MSME ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੰਡਜ਼ ਆਫ਼ ਫੰਡ ਜ਼ਰਿਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ MSME ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
MEME ਨੂੰ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
EPF ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ:
ਈਪੀਐਫ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ, ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
TDS ਅਤੇ TCS ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ:
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। TDS ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਿਰਾਇਆ, ਦਲਾਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਆਵੇਗੀ।
NBFC ਲਈ ਫੈਸਲਾ:
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ NBFC ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ, ਐਚਐਫਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਫਆਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (income tax) ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904