Delhi Lockdown: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ' ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 490 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ 590 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 976 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਆਕਸੀਜਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 976 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 312 ਟਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?'

 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ?" ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਕੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।