ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਲਕੌਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੂਹ IQAir ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।


ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਚੇਂਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।


ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰ (AQI) 476 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ AQI 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਪੁੜ, ਨੋਇਡਾ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ AQI 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ 444 ਹੈ। PM10 ਦਾ ਪੱਧਰ 568 ਅਤੇ PM 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 417 ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ AQI 187, PM10 ਦਾ ਪੱਧਰ 187 ਅਤੇ PM 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 125 ਹੈ।



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?



ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ, ਧੂੜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।


 


ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਧੂੜ ਆਦਿ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।