ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਸੀਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 5 ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
