ਲੌਕਡਾਊਨ: ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੈੱਡ, ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ (coronavirus) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ (e-commerce) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਾਰਕੀਟ/ਮਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪਰੈਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਰੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਰੇਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਾਮਾਨ, ਜਿੰਮ, ਸੈਲੂਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 733 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ, ਓਰੇਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 284 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਤੇ 319 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।