ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ! ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਕੈਪਟਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ