ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ" ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕੱਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਟਵਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬਦਕਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ?