ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾਰੰਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹15,000 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
Mallikarjun Kharge:
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹15,000 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੜਗੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ PFI ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
