ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸੈਨਾ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੁਲਿਸ, ਡੀਸੀ, ਮੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀ ਪੋਸਟ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸੈਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ VIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।