ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।" ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।'

Resolution moved by Punjab government against #CitizenshipAmendmentAct has been passed in the state assembly. https://t.co/QZHb7mIIIf

— ANI (@ANI) January 17, 2020

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦੀ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੀਏਏ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।