ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1625.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।