Breaking News LIVE: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ
Punjab Breaking News, 11 November 2021 LIVE Updates: ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962, 1965, 1971 ਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ "Gallantry Awards" ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ AAP ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜਲਾਸ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਫੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
Punjab Breaking News, 11 November 2021 LIVE Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਫੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -