ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 11 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ, 3 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, CDSCO ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਘਟੀਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਮਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Punjab News: ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 112 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ, 49, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, 16 ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, 12 ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, 11 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 6 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਮਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, CDSCO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 60 ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ, 49, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, 16 ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, 12 ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, 11 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 6 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ 11 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ-ਨਿਰਮਿਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਲਡਰਿਫ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।






















