ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 26,840 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਭਾਖੜਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮ ਕੰਢੇ ਭਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।