Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (ਬੀਓਜੀ) ਦੀ 16ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Court Firing : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ , ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਵਕੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਡੱਪਾ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਐਮਡੀ ਇਨਫੋ-ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Uniform Civil Code: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ, UCC ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੋਧ